क.    यस नीतिको नाम “कर्मतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड” को आर्थिक प्रशासन नीति, २०७१ रहेको छ ।
ख.     यो नीति संस्थाको साधारण सभाले पारित गरेको मितिदेखि लागु हुनेछ ।

(क)    “नीति” भन्नाले “कर्मतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड” को आर्थिक प्रशासन नीति, २०७१ लाई सम्झनु पर्दछ ।
(ख)    “संस्था” भन्नाले “ “कर्मतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड” लाई सम्झनु  पर्दछ ।
(ग)    “समिति” भन्नाले “ “कर्मतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड” को संचालक समिति सम्झनु पर्दछ ।
(घ)    “वार्षिक बजेट” भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा हुने अनुमानित आम्दानी र खर्चको विवरणलाई जनाउँछ ।
(ङ)    “अध्यक्ष” भन्नाले संचालक समितिको अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
(च)    “कार्यकारी अध्यक्ष÷ महा–प्रबन्धक ÷व्यवस्थापक” भन्नाले संस्थाको व्यवस्था चलाउन संस्था प्रमुखको रूपमा काम गर्ने गरी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(छ)    “कर्मचारी” भन्नाले संस्थामा स्थायी वा अस्थायी नियुक्ति भै संस्थाको काम गर्ने वहालवाला व्यक्तिलाई र करार सेवामा नियुक्त भएको संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ज)    “नगद” भन्नाले सरकारी मान्यता प्राप्त सिक्का, करेन्सी, नोट तुरुन्तै भुक्तानी पाउने चेक वा ड्राफ्ट भुक्तानी ट्रान्सफर रसिद वा सो सरह तुरुन्तै भुक्तानी गर्न सक्ने लिखतलाई समेत जनाउँछ ।
(झ)    “जिन्सी” भन्नाले नगद वाहेक अरु सबै प्रकारका वस्तुहरू तथा अचल घर जग्गालाई सम्झनु पर्दछ ।
(ञ)    “बोलपत्र” भन्नाले इच्छुक व्यक्ति, संगठित संस्था, वा फर्मले खामबन्दी गरी पठाएको दररेट सहितको विवरणलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ट)    “दरभाऊ पत्र” भन्नाले बन्द वा खुला रूपले संस्थाले विक्री गर्न चाहेको वस्तु, नाप, तौल, साइज, किसिम, ग्रेड अनुसार प्रति इकाई वा एकमुष्ट मूल्य खुलाई पेश गर्ने लिखतलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ठ)    “पुरक बजेट” भन्नाले आर्थिक वर्षभित्र हुने आम्दानी खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने गरी तयार गरेको आम्दानी खर्चको विवरणलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ड)    “आय–व्यय” भन्नाले आर्थिक वर्षभित्र हुने आम्दानी र खर्चको सम्बन्धमा स्वीकृत बजेटमा व्यवस्था गरिएको रकम नपुग भएमा वा अन्य कारण वा अर्को आम्दानी खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने गरी तयार गरेको आम्दानी खर्चको विवरणलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ढ)    “विकास कार्य” भन्नाले वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिए अनुसार निश्चित अवधिमा शुरु र सम्पन्न गर्ने कार्यलाई जनाउँछ ।
(ण)    “आर्थिक वर्ष” भन्नाले श्रावण १ देखि आषाढ मसान्तसम्मको अवधिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(त)     ‘‘संघ’’ भन्नाले विषयगत संघहरु तथा जिल्ला सहकारी संघ तथा केन्द्रीय सहकारी संघलाई सम्झनु पर्छ ।
(थ)     ‘‘बैंक’’ भन्नाले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतका वाणिज्य बैंकहरु, वित्तिय संस्था र निक्षेप कारोवार गर्ने वित्तिय संस्थाहरुलाई जनाउने छ ।
(द)     ‘‘रकमान्तर’’ भन्नाले कुनै एक शीर्षकमा रहेको रकम खर्च गर्न वा लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि अर्को शीर्षकमा सार्ने कार्यलाई जनाउँछ ।
(ध)     ‘‘खरिद’’ भन्नाले संस्थाले आफ्नो प्रयोग गर्नका लागि वा बिक्री गर्नका लागि खरिद गरिएको वस्तु तथा सेवालाई सम्झनु पर्दछ ।
(न)     ‘‘बिक्री’’ भन्नाले संस्थाले सदस्य वा अन्य सेवाग्राहीलाई नाफा सहित वा नाफा रहित मूल्यमा बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको कारोवारलाई जनाउँछ ।
(प)     ‘‘प्रशोधन’’ भन्नाले वस्तु वा सेवालाई एक रुप वा आकारबाट अर्को आकारमा बदल्ने प्रक्रिया जनाउँछ ।
(फ)     ‘‘एजेन्सी’’ भन्नाले कुनै खास वस्तु वा सेवा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने निकायको स्थानीय स्तरमा सेवा दिने एजेन्टको कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ब)     ‘‘बजेट तथा कार्यक्रम’’ भन्नाले सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको हितका लागि वार्षिक रुपमा संचालन गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरुको लागि पूँजीको श्रोत, पूँजीको उपयोग, संचालन गर्न लाग्ने खर्च र सो संचालनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको फेहरिस्तलाई सम्झनु पर्दछ ।

(क)    संस्थाको सबै किसिमको लेखा व्यवस्थित तवरबाट राख्ने र राख्न लगाउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।
(ख)    संस्थाको हिसाब किताब दोहोरो लेखा प्रणाली ९म्यगदभि भ्लतचथ क्थकतझ० अनुसार सबैभन्दा सरल र स्पष्ट हुने गरी राखिनेछ ।

६.    खाता संचालन :

सबै रकम समितिबाट स्वीकृत भएको बैंक वा वित्तिय संस्थामा खाता खोली राख्नु पर्दछ । बैंक वा वित्तिय संस्थामा खोलिएको खाताहरू संचालक समितिको निर्णय बमोजिम खाता संचालन गरिनेछ ।

७.    खर्च व्यवस्था :

(क)    समितिको आर्थिक वर्षका लागि जुन शीर्षकमा जति रकम खर्च गर्न भनी निर्धारण गरेको छ, सो रकमलाई चौमासिक आधारमा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम खर्च गर्नु पर्दछ ।
(ख)    कुनै एकमुष्ट खर्च गरी खरीद गर्नुपर्ने सवारी साधन, निर्माण कार्यका लागि छुट्टाएको रकम खर्च गर्दा उपनियम (क) बमोजिम त्रैमासिक रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने छैन ।
(ग)    रकम खर्च गर्दा अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक÷कार्यकारी निर्देशकको आदेश बमोजिम मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । अख्तियारवालाबाट प्रमाणित वील भरपाई र रसिद आदिको आधारमा भौचर खडा गरी खर्च लेख्नु पर्नेछ ।

८.    सानो नगदी कोष :

(क)    संस्थाको सानोतिनो कामको लागि र भैपरी आउने खर्चको लागि रु. १०,०००।–(दश हजार) सम्म सानो नगदी कोषको रूपमा नगद राख्न सकिनेछ ।
(ख)    संस्थाबाट हुने अन्य कारोवारको सिलसिलामा सम्बन्धित अतिथि सत्कारका  निमित्त एक पटकमा रु. १०,०००।– (दश हजार) भन्दा नबढाई अतिथि सत्कार खर्च गर्न सक्नेछ । यसरी खर्च भएको रकमको वील भरपाई पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तो रकम खर्च गर्दा अध्यक्ष÷ कार्यकारी निर्देशकको आदेशमा गरिनेछ ।

परिच्छेद–३
माल सामान खरीद, विक्री गर्ने व्यवस्था

९. क)    माल सामान खरीद गर्ने व्यवस्था

क.    संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने सर सामान, फर्निचर, मसलन्द तथा छपाई सामाग्री आदि खरीद गर्दा निम्न बमोजिम रित पु¥याई खरीद वा छपाई गर्न सकिनेछ ।
ख.    यसरी उपदफा (क) अनुसार माल सामान खरीद गर्दा रु.५०,०००।– (पचास हजार) सम्म सोझै बजारबाट खरीद गर्न सकिन्छ ।
ग.    ५०,०००।– (पचास हजार) भन्दा माथि रु. १,००,०००।– (एक लाख) सम्म रकमको समान खरीद गर्दा कम्तिमा ३ वटा पाटीहरुबाट कोटेशन लिएर मात्र सामान खरीद गर्न सकिनेछ । सो भन्दा माथीको रकमको समान खरीद गर्दा आवश्यकता अनुसार सुचना समेत प्रकाशित गर्न सकिने छ ।
घ.    विशेष तोकिएको माल सामान उत्पादन गर्ने विशेष उद्योग वा कम्पनीबाट खरीद गर्न चाहेमा दफा १, २, ३ अपनाइने छैन ।

क.    एक पटकमा रु ५०,०००।– (पचास हजार) सम्मको माल सामान खरीद गर्न परेमा अध्यक्ष वा प्रबन्धकले सोझै बजारबाट खरीद गर्न सकिनेछ ।
ख.    एक पटकमा रु ५०,०००।– (पचास हजार) भन्दा माथि रु. १,००,०००।– (एक लाख) सम्मको सामान खरीद गर्न परेमा उपरोक्त विधि अपनाई अध्यक्ष÷प्रवन्ध निर्देशक÷कार्यकारी निर्देशक ÷ प्रवन्धकले उक्त विधि अपनाई माल सामान खरीद गर्न सक्नेछ ।
ग.    रु. १,००,०००।– (एक लाख) भन्दा बढीको माल सामान खरीद गर्नु परेमा उपरोक्त माल खरीद कार्य विधि अपनाई संचालक समितिको निर्णयबाट खरीद स्वीकृत दिन सक्नेछ ।

१०.    दरभाऊ लिनु नपर्ने :
    माथि दफा ९ को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको अवस्थामा दरभाऊ पत्र वा     बोलपत्र नलिइकन पनि खरीद गर्न सकिनेछ ।

क.    विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूद्वारा निर्धारित विक्री मोलमा खरीद गर्दा ।
ख.    नेपाल सरकारको कार्यालय वा सरकारी संस्था ऐन अनुसार दर्ता भएका सरकारी संस्था वा कम्पनी, फर्म, वा त्यसको अधिकृत एजेण्टहरूबाट सो संस्था, कम्पनीबाट उत्पादीत वा विक्री कुनै माल सामान त्यस्ता कार्यालय संस्था र कम्पनीद्वारा निर्धारित विक्री मोलमा खरीद गर्दा ।
ग.    निश्चित स्तरको माल सामान उत्पादन गर्न कम्पनी वा फर्मद्वारा निर्धारित वा विक्री मोलमा खरीद गर्दा ।
घ.    संचालक समितिले वा अन्य ठाउँबाट खरीद गर्दा कोटेशन बोलपत्रको आवश्यक छैन भनी परिपत्र गरी तोकेको स्थानबाट खरीद गर्दा ।

११.    दरभाउ पत्रद्वारा खरीद गर्ने सम्बन्धमा :

माथि दफा ९(क) बमोजिम दरभाउ पत्र कोटेशनद्वारा खरीद गर्न ख्याती प्राप्त वा कम्पनीहरूको सूची दर्ता गरी सो सूचीको सबै फर्म वा कम्पनीहरूबाट दरभाउ कोटेशन मगाई कम्तीमा तीन फर्म वा कम्पनीको दरभाउ कोटेशन प्राप्त भएमा सबभन्दा कम दरमा दिने फर्म वा कम्पनीसँग खरीद गर्नुपर्नेछ । कम दररेट दरभाउ पत्र     दिने कम्पनी वा फर्मको हैसियत स्थिति तथा शर्तहरू पूरा गर्न सक्ने नसक्ने सबै विचार गरी केही बढी     दरवालासँग पनि खरीद गर्न सकिनेछ । तर यसरी खरीद गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट खोली सम्बन्धित प्राविधिक वा अधिकृतको सिफारिसमा अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक÷कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृति गराई खरीद गर्नुपर्नेछ ।

१२.    निर्माण सम्बन्धी काम गराउने सम्बन्धमा :

क.    कुनै पनि निर्माण कार्य गर्ने विषयमा समितिले निर्धारण गरी पारित गरे अनुसार सम्बन्धित विषयका इजाजत प्राप्त फर्म वा प्राविधिकहरूबाट निर्माण कार्यको इष्टमेट र डिजाइन नक्सा तयार गर्न लगाइन्छ । यस्तो लगत इष्टमेट अध्यक्ष, प्रवन्ध निर्देशक÷कार्यकारी निर्देशकले वा निजले तोकी दिएको प्राविधिक समूहबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्दछ ।
ख.    तोकिएको रकम भन्दा बढी रकम लाग्ने प्राविधिक नियुक्ति गर्दा निर्माण कार्यको विवरण अनुसार प्राविधिक सेवा दरखास्त आव्हान गरी उपयुक्त व्यक्ति वा फर्मको छनौट गरिनेछ ।
ग.    प्राविधिकहरूद्वारा तयार भएको लगत इष्टमेट र डिजाइन अनुसार समितिको सम्बन्धित निर्माण कार्य अमानतमा गर्न वा बोलपत्र आव्हान गरी उपयुक्त ठेकेदार मार्फत गराउने भन्ने निर्णय संचालक समितिले गरे बमोजिम हुनेछ ।
घ.    स्वीकृत लगत इष्टिमेट अनुसार निर्माण कार्य गराउनु पर्दा देहाय बमोजिम गरी अध्यक्ष, प्रवन्ध निर्देशक÷कार्यकारी निर्देशकले काम गराउन सक्नेछन् ।

(क)    रु. ५,००,०००।– भन्दा बढी मूल्यको निर्माण खण्ड खण्ड गरी वार्ताद्वारा ठेक्कामा प्रिक्वालिफिकेशन लिई ठेक्का आव्हान गर्ने ।
(ख)    पाँच लाखसम्मको निर्माण काम खण्ड गरी वार्ताद्वारा ठेक्का दिने तर यस्तो खण्ड गर्दा दर भाउपत्र लिई वा समितिको निर्णयअनुसार गर्नु गराउनु  पर्नेछ ।
(ग)    एकलाख रूपैयाँसम्मको स्वीकृत लगत इष्टिमेट अनुसार निर्माण कार्य र प्राविधिक सेवा सोझै गराउने ।

ङ.    तोकिएको ठेकेदारले काम नगरेमा वा गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा कन्सल्ट्यान्टको सल्लाह आवश्यक भए सो समेत लिई ठेकेदारलाई कामबाट हटाउने, कामबाट भएको कुनै क्षति भए पूर्ति गराउने र बाँकी कामका लागि अर्को ठेकेदार नियुक्ति गर्ने वा अमानतबाट गराउने विषयमा समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

१३.    कन्सल्ट्यान्टको व्यवस्था :

(क)    कुनै पनि निर्माण कार्यको डिजाइन लगत इष्टमेट गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा नियमित रूपले रेखदेख र सम्बन्धित कार्यको मूल्याङ्कन गरी उपाय सुझाव पेश गर्न इजाजत प्राप्त कुनै फर्म वा प्राविधिज्ञलाई कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(ख)    कन्सल्टेन्टको नियुक्त गर्दा सेवा शर्त र सुविधा समेत उल्लेख गरी दरखास्त आव्हान गर्न र पर्न आएका दरखास्त छानविन गरी एक जना उपयुक्त व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई अध्यक्ष, प्रवन्ध निर्देशक÷कार्यकारी निर्देशकले नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(ग)    यसरी नियुक्त भएका व्यक्ति फर्म वा कम्पनीसँग आवश्यकता अनुसार सम्झौता गरी कार्य संचालन गरिनेछ ।
(घ)    निर्माण कार्यको लागतको सामान्यतया ३ (तीन) प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लाग्ने भएमा समितिको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।

१४.    बोलपत्र आव्हान र स्वीकृति :

(क)    बोलपत्र आव्हान गर्दा बढीमा २१ दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिनेछ र यस्तो सूचना संस्थाको कार्यालयमा समेत टाँस गरिनेछ ।
(ख)    बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने पुनः आव्हान गर्ने अधिकार यस संस्थालाई हुनेछ । बोलपत्र दुई वा सो भन्दा घटि प्राप्त भएमा कम्तीमा ७ दिको म्याद पुनः बोलपत्र आव्हान गरिनेछ ।
(ग)    बोलपत्र स्वीकृत गर्दा निर्माणका लागि निर्धारित लगत इष्टिमेट भित्र परेको छ छैन तथा आव्हान गरिएको छ छैन हेरिनेछ ।
(घ)    आव्हान गर्दा फारमको दस्तुर फिर्ता नहुने गरी तोक्न सकिनेछ ।
(ङ)    बोलपत्र फाराम विक्री भएको र बोलपत्र दाखिला भएको विवरण छुट्टै किताबमा उल्लेख गरिराख्नु पर्दछ ।
(च)    बोलपत्र दाताबाट कवुल गरेको अंकको २.५ प्रतिशत रकम अर्नेसमनि वापत नगद वा बैंक भौचर जम्मा गराउनु पर्दछ ।
(छ)    अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्दा बोलपत्र पठाउने तरिका, बोलपत्र पेश गर्ने ठेगाना, बोलपत्र वापत लाग्ने दस्तुर, दाखिला गर्नुपर्ने समय र मिति, बोलपत्र खोलिने मिति, समय र स्थान तथा अर्नेष्टमनि वापत धरौट राख्नुपर्ने रकम समेत सूचनामा प्रष्ट हुनु पर्दछ ।
(ज)    बोलपत्र दाखिला भैसकेपछि संस्थाको कार्यालयमा प्रतिनिधि समेत राखी बोलपत्र दाता वा निजको वारेसको रोहवरमा तोकिएको मिति र समयमा बोलपत्र खोलिनेछ ।
(झ)    स्वीकृत बोलपत्रदाताले तोकिएको अवधिभित्र कवुलियत बमोजिम काम शुरु नगरेमा अर्नेसमनि वापतको रकम जफत गरी बोलपत्र बदर समेत गर्न सकिनेछ ।

प्राप्त बोलपत्र समितिले आफैं वा तोके बमोजिम मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी मूल्याङ्कन गरिनेछ र त्यसको स्वीकृत/अस्वीकृत गर्ने अधिकार समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
   
१६.    जिन्सी श्रेस्ता राख्ने :

(क)    कार्यालयमा साविकदेखि रहेको र खरीद गरी अन्य कुनै प्रकारबाट हुन आएको जिन्सी माल सामान तथा अचल सम्पत्तिहरूको श्रेस्ता खडा गरी अद्यावधिक राख्नु पर्दछ ।
(ख)    जिन्सी माल सामानको लागत खडा गर्दा साविकको सामानमा सम्भव भएसम्म हाल खरीद भएका माल सामानहरूको खरीद मूल्य समेत उल्लेख भएको हुनुपर्दछ ।
(ग)    जिन्सी सामानको श्रेस्ता तयार गर्न र लगत बमोजिम जिन्सी माल सामानहरूको जिम्मा तोकिएको कर्मचारीको हुनेछ ।
(घ)    प्राविधिक काममा प्रयोगमा ल्याइने जिन्सी माल सामानको हकमा लगत श्रेस्ता तयार गर्दा सम्बन्धित प्राविधिकद्वारा जचाई के कस्तो अवस्थामा माल सामान प्राप्त भएको हो प्रमाणित गराई सोही व्यहोराको कैफियत जनाई गर्न सकिनेछ

१७.    जिन्सी निरिक्षण :
नियम बमोजिम हिसाब किताब श्रेस्ता खडा गरी राखिएका जिन्सी माल सामानहरू के कस्तो अवस्थामा छन् ।     प्रवन्धकले कम्तिमा वर्षको एक पटक स्वयम वा कुनै कर्मचारी वा प्राविधिकबाट निरिक्षण गरी वा गर्न लगाई     त्यसको लिखित प्रतिवेदन लिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी निरिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मालसामानको     मर्मत सम्भार र संरक्षण आदि गर्नु गराउनु पर्दछ ।
   
१८.    वार्षिक प्रतिवेदन :
जिन्सी माल सामान जिम्मा लिने कर्मचारीले आर्थिक वर्षको मौज्दात, खरीद, विक्री, सहायता जिन्सी वा अन्य     अनुदान स्वरूप प्राप्त भएका वा हस्तान्तरण भै आएको मालसामान समेत उल्लेख गरी कूल जिन्सी सामानका     परिमाण र मूल्य लिलाम विक्री वा मिन्हा भएको सामान र हाल मौज्दात देखिन आएका सामानको स्थिति, काम     लाग्ने वा नलाग्ने, मर्मत गरी काम लिन सकिने वा नसकिने समेतको विवरण खोली आर्थिक वर्ष समाप्त भएको     ३५ दिनभित्र प्रबन्धक समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश हुन आएका प्रतिवेदन अनुसार     प्रवन्धकले मालसामानको भौतिक परीक्षण गर्ने गराउने गर्नु पर्दछ ।
   
१९.    लिलाम र मिनाहा :

(क)    काम नलाग्ने गरी बेकाममा भएका वा मर्मत गर्दा पनि काम नलाग्ने वा बढी खर्च लाग्ने भै प्रयोगमा आउन नसक्ने जिन्सी सामानहरू मिन्हा गर्न वा धुल्याउने आदेश दिने अधिकार रु. १०,०००।– (दश हजार) सम्म प्रमुखको रु. २०,०००।– (बीस हजार) सम्म अध्यक्ष, प्रवन्ध निर्देशक÷कार्यकारी निर्देशकको र सो भन्दा बढीको भए संचालक समितिको हुनेछ ।
(ख)    बढीमा १,००,०००।– (एक लाख) मूल्य बराबरको प्रयोगमा नआउने माल सामान लिलाम गर्न अधिकार प्रबन्धकलाई सो भन्दा बढी ३,००,०००।– (तीन लाख) सम्म मूल्य बराबरको अध्यक्ष÷प्रवन्ध संचालक÷कार्यकारी निर्देशकलाई र सो भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि समितिलाई अधिकार हुनेछ ।
(ग)    लिलाम, मिन्हा वा धुल्याइएका मालसामानको लगत श्रेस्ताबाट हटाइनेछ ।

परिच्छेद–४
लेखा परीक्षण तथा वेरुजु फछ्र्यौट कार्यविधि
२०.    लेखा परीक्षण तथा वेरुजु फछ्र्यौट कार्यविधि :

(क)    संस्थाको सबै किसिमको हिसाब किताबको प्रत्येक महिना आन्तरिक लेखा परीक्षण गराइनेछ । आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संचालक समीती समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन उपर आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने अधिकार अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक÷कार्यकारी निर्देशकलाई हुनेछ ।
(ख)    संस्थाको प्रत्येक आर्थिक वर्षको हर हिसाबको लेखा परीक्षण कुनै दर्तावाला रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकबाट गराइनेछ ।
(ग)    लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरी आफ्नो राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन अध्यक्ष÷समितिलाई दिनु पर्नेछ ।
(घ)    लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखा परीक्षकबाट औल्याइएका वेरुजु ३० दिनभित्र फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ । यस सम्बन्धी कर्मचारी वा सो सँग सम्बन्धित पक्षसँग बुझी वा स्पष्टिकरण लिई नियमित गराउन वा असुल उपर गर्ने वा वेरुजु फछ्र्यौट गराउने कर्तव्य प्रवन्धकको हुनेछ ।
(ङ)    आपूmले फछ्र्यौट गराउन नसकेको रकम कलमका सम्बन्धमा मिनाहा गर्न आवश्यक भए कारण समेत स्पष्ट गरी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(च)    कसैले जानाजानी नियमित रूपमा दिनुपर्ने विवरण नदिएको वा राख्नु पर्ने श्रेस्ता नराखेको भए एक पटकमा रु. ५०।– (पचास) सम्म जरिवाना वा नसिहत प्रवन्धकले दिन सक्नेछ ।
(छ)    कुनै पनि कर्मचारी वा व्यक्तिसँग असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकम निजले पाउने जुनसुकै रकमबाट प्रबन्धकले कट्टा गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

२१.    यस नियमावली अनुसार अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले कार्यालयको कार्य सुचारु रूपले संचालन गर्न अन्य कुनै पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहेमा आपूmसँग भएको अधिकारसम्मको हदमा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२२.    ऋण लगानी तथा अन्य क्षेत्रमा कोष लगानी गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको ऋण नीति र समितिले गर्ने अन्य निर्णय अनुसार हुनेछ ।

परिच्छेद–५
विविध
२३.    व्याख्या गर्ने अधिकार :
यस नीतिमा उल्लेखित कुराहरू एक अर्कासित बाझिन गएमा सो को व्याख्या गर्ने अधिकार संचालक समितिमा निहित रहनेछ ।

२४.    नियम अनुसार भएको मानिने :
यो नीति लागु हुन अघि भए गरिएको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार यसै नीति अनुसार भए गरिएका मानिनेछन् ।

२५.    संशोधन :
यस नीतिमा भएका बुँदाहरू थपघट गर्नु परेमा वा संशोधन गर्नु परेमा संचालक समितिको सिफारिसमा साधारण सभाबाट संशोधन गर्न सकिनेछ ।