कर्मतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको

 कर्जा असुली नीति–२०७१

 

 

 

१. यस नीतिको नाम “कर्मतारा बचत तथा तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड” को  कर्जा असुली नीति–२०७१” रहेको छ । 

२. यो नीति संस्थाको साधारण सभाले पारित गरेको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
 

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नीतिमा :–

१. “नीति” भन्नाले “कर्मतारा बचत तथा तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड”  को कर्जा असुली नीति–२०७१ लाई सम्झनु पर्दछ ।

२. “ऐन” भन्नाले सहकारी ऐन २०४८ लाई सम्झनु पर्दछ । 

३. “संस्था” भन्नाले “कर्मतारा बचत तथा तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड” लाई सम्झनु  पर्दछ । 

४. “ संचालक समिति” भन्नाले संस्थाको संचालक समितिलाई सम्झनु पर्दछ । 

५. “अध्यक्ष” भन्नाले संचालक समितिको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ । 

६. प्रबन्ध संचालक/प्रबन्ध निर्देशक/व्यवस्थापक भन्नाले संस्थाको दैनिक व्यवस्था चलाउन संस्थाको प्रमुख भै काम गर्ने गरी निुयक्ति गरेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । 

७. “सचिव” भन्नाले सम्बन्धित समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । 

८. “कर्मचारी” भन्नाले संस्थामा स्थायी वा अस्थायी सेवामा नियुक्ति भई संस्थाको काम गर्ने वहालवाला व्यक्तिलाई र करार सेवामा नियुक्ति भएको संस्थामा काम गर्ने वैतनिक कर्मचारी वा कामदार समेतलाई सम्झनु पर्दछ ।

 ९. “भाखा थप” भन्नाले कर्जा÷सुविधा उपयोग गरे वापत संस्थालाई भुक्तानी गरी सक्नु पर्ने समय नाघेको किस्ता वा सम्पूर्ण रकमलाई नियमानुसारको व्याज तथा हर्जना समेत बुझाउन थप समय प्रदान गर्ने गरी भाखा थप गरिने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।

१०. “रिसिडयुलिङ” भन्नाले संस्थाको स्वीकृत कर्जा तथा सुविधा सीमा, पुनः निश्चित अवधिसम्म कारोवार गर्न, लिखित आवेदन गरेको मितिसम्मको व्याज हर्जाना बुझाउन लगाई हर्जाना नलाग्ने गरी साविक शर्तहरूकै आधारमा वा थप शर्तहरूको आधारमा कारोवार गर्न पाउने गरी थप म्याद दिइने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।

११. “ग्राहक” भन्नाले यस संस्थासंग निक्षेप वा कर्जा वा सुविधा सम्बन्धी कारोवार गर्ने वा वोल कवोल गर्ने व्यक्ति, फर्म, निकाय वा संगठित संघ/संस्था/कम्पनी समेतलाई सम्झनु पर्दछ ।

१२. “ऋणी” भन्नाले संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई सम्झनु पर्दछ ।

१३. “कर्जा” भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ को अधिनमा रही प्रदत्त कर्जा तथा सोही ऐनको अधिनमा प्रदत्त सुविधा वापत सम्पूर्ण रकम सबै प्रकारको दायित्व समेतलाई सम्झनु पर्दछ ।

१४. “कर्जा असुली उप समिति” भन्नाले यस नियम बमोजिम गठित कर्जा असुली उप समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।  

१५.  “लिलाम विक्री वा लिलाम बढाबढ” भन्नाले यस नियम बमोजिम गरिएको लिलाम विक्री वा लिलाम बढाबढलाई सम्झनु पर्दछ ।

१६.  “लिलाम उप समिति” भन्नाले यस नियम बमोजिम गठित धितो लिलाम उप समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

१७.  “तोके वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस नियममा तोकिएकोमा सोही बमोजिम र यस नियममा नतोकिएमा संचालक समितिले तोके बमोजिम सम्झनु पर्दछ ।

 

 

 

संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी आवश्यक प्रकृया गर्न र निर्णय गर्नको लागि एउटा कर्जा असुली उप समिति रहनेछ । यो समितिमा संचालक समितिले तोकिदिए अनुसारका पदाधिकारीहरू रहनेछन् । 

कर्जा बुझाउन नल्याउनेको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने बारेको निर्णय गर्ने वा लिलाम गर्ने वा नगर्ने निर्णय वा लिलाम कार्य सम्पन्न भई लिलामी मुचुल्का प्राप्त भएपछि धितो सकार गर्न दिने वा नदिने निर्णय कर्जा असुली उप समितिले गर्नेछ । 

१ कर्जा असुली उप समितिले यस नियममा उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र उल्लेख नभएकोमा कर्जा असुली सम्बन्धी आफ्नो कार्यविधि आफैंले निर्णय गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

२ यस समितिमा आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञ, सल्लाहकार, व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रित गर्न सकिने छ । साथै समितिका पदाधिकारीहरू तथा आमन्त्रित समेतलाई वैठक बसेको दिनमा संचालक समितिले तोकिदिए बमोजिम भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । 

३ लिलाम बढाबढ भएपछि लिलाम बढाबढ सम्बन्धी निर्णयको सबैभन्दा बढी मूल्य कवोल गर्नेलाई धितो सकार्न दिने वा नदिने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कर्जा असुली उप समितिमा रहनेछ । 

४ लिलाम स्वीकृत गर्ने÷अस्वीकृत गर्ने, कुनै कारण जनाई वा नजनाई संस्था आफैंले धितो सकार गर्नु पर्ने अवस्थामा सकार गर्ने वा नगर्ने वा लिलामी कारवाही नै स्थगित गर्ने इत्यादी सम्पूर्ण अधिकार संस्थाको कर्जा असुली उप समितिमा हुनेछ । 

५ लिलाम बढाबढको कार्यवाही पुरा भै कर्जा असुली उप समितिबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म ऋणीले संस्थालाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता भुक्तानी गरेमा ऋणीको लिलाम बढाबढ गरिएको धितो सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिन सकिनेछ । 

६ संस्था आफैंले सकार गरेको धितो संस्थाकै स्वामित्वमा रहेको अवस्था भए ६ महिना भित्रमा ऋणी वा धितो दिने व्यक्तिले संस्थालाई बुझाउनु पर्ने रकम सबै चुक्ता भुक्तानी गरेमा संस्थाले उक्त धितो सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन सक्नेछ । 

 

 

१. संस्थालाई बुझाउनु पर्ने किस्ता वा कर्जाको साँवा व्याज लिखत वा सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा नबुझाएको भोलीपल्टबाट सातदिनसम्म कर्जा शाखाले सो बुझाउन दैनिक सम्बन्धित ऋणीलाई मौखिक सूचना दिनेछ । 

२. संस्थालाई बुझाउनु पर्ने किस्ता वा कर्जाको साँवा व्याज लिखत वा सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा नबुझाएको भाका ३० दिन नाघेमा कर्जा शाखाले सो बुझाउन ७ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित ऋणीलाई अनुसूची–१ बमोजिमको पहिलो स्मरण पत्र पठाउनेछ । 

३. उप–नियम २ बमोजिम पत्र पठाउँदा पनि तोकिएको समयमा नबुझाएमा कर्जा शाखाले पुनः ७ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित ऋणी र धितो जमानी दिने समेतलाई अनुसूची–२ बमोजिमको दोश्रो स्मरण पत्र पठाउनेछ । 

४. उप–नियम ३ बमोजिम पत्र पठाउँदा पनि कर्जा नबुझाएमा कर्जा शाखाका पदाधिकारी र संस्थाका प्रमुखले पुनः ७ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित ऋणी र धितो जमानी दिने समेतलाई अनुसूची–३ बमोजिमको तेश्रो स्मरण पत्र पठाइनेछ । 

५. उप–नियम ४ बमोजिमको पत्र पठाउँदा पनि कर्जा नबुझाएमा कर्जा शाखाका पदाधिकारीले ऋणी र धितो जमानी दिने व्यक्तिको पूर्ण विवरण कर्जा असुली समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । 

६. उप–नियम ५ बमोजिम कर्जा शाखाका पदाधिकारीबाट फाइल प्राप्त भएपछि कर्जा असुली समितिले ऋणीहरूको छनौट गरी तोकिएको म्याद भित्र कर्जा बुझाउन ल्याउने बारेको सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेपछि सोको सूचना सम्बन्धित ऋणी, धितो दिने र जमानी दिने सबैलाई सम्बन्धित शाखा वा कार्यालयबाट पठाउनु  पर्नेछ । यसरी सूचना प्राप्त भएको ७ दिन भित्र पनि कर्जा चुक्ता नगरेमा वा सम्पर्क राखी ऋणीले संस्थासँग आवश्यक सम्झौता नगरेमा तोकिएको म्याद भित्र कर्जा बुझाउन ल्याउने सम्बन्धी सूचना स्थानीय वा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । 

७. सूचना पठाउँदा ३५ दिनको म्याद दिएर तिर्नु बुझाउनु हुन र उक्त रकम तिरी बुझाई सकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्नु भन्ने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख गरी पठाउनु पर्नेछ ।

८. दिएको म्याद भित्र पनि कर्जा चुक्ता नभएमा संस्थाले धितोमा लिएको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी संस्थाको कर्जा असुल उपर गरिनेछ । 

९. धितो लिलामीको सूचना निकाल्न र तोकिएको म्यादभित्र कर्जा साँवा व्याज चुक्ता नगरेमा तोेकिएको मितिमा धितो लिलाम गर्ने निर्णय गर्ने समेतका लागि कर्जा शाखाका पदाधिकारीले राय सिफारिस सहितको फाइल कर्जा असुली उप समिति समक्षे पेश गर्नु पर्नेछ । 

१०. कर्जा असुली उप समितिले लिलामीको कारवाही स्वीकृति गरेमा लिलामी उप समितिले लिलामीको कारवाही गर्नुपर्नेछ । 

११. अचल सम्पत्ति धितो रहेकोमा लिलाम समितिले कर्जा बुझाउन ल्याउने बारेको सामान्यतया ३५ दिने म्यादका साथै ऋणी, धितो दिने र जमानी दिनेको तीन पुस्ता समेत खुलाई लिलाम बढाबढ गर्ने धितोको पूर्ण विवरण सहित लिलाम हुने स्थान, मिति र समय खुलाई स्थानीय वा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ । तर चल सम्पत्तिको हकमा लिलाम समितिले सामान्यतया १५ दिने सूचना स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्न सक्नेछ । 

१२. उप नियम ६ र १० मा सूचनाको म्याद जे जति तोकिएको भएता पनि परिस्थिति र अवस्था विचार गरी कर्जा असुली उप समितिले सूचनाको म्यादमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । 

१३. लेना रकम असुल उपर गर्न जुन व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री हुने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम विक्री हुने मिति, समय र स्थान तोकी उपस्थित हुने सूचना पठाइनेछ । कथमकदाचित उक्त सूचना नपठाइएको वा निजलाई प्राप्त नभएको कारणबाट वा निज उपस्थित नभएको कारणबाट लिलाम कारवाही सम्पन्न गर्न कुनै वाधा पुगेको मानिने छैन । 

१४. सूचना प्रकाशित हुनुको अलावा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र सार्वजनिक स्थानमा समेत रितपूर्वकको सुचना टाँस गर्न सकिनेछ । 

१५. कर्जा असुली उप समिति र लिलाम समितिको वैठकको निर्णय पुस्तिका तयार गर्ने तथा सोको जानकारी सम्बन्धित ऋण, जमानत दिने र धितो दिनेलाई उपलब्ध गराउने कार्य सम्बन्धित समितिले तोकिदिएको पदाधिकारी वा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ । 

१६. लिलामी कार्वाही गर्दाको वैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, खाजा भत्ता, सल्लाहकार भत्ता, स्थलगत निरिक्षण खर्च, प्रकाशन खर्च तथा सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण खर्च ऋणीहरूको कर्जा रकमको अनुपातमा हिसाब गरी ऋणीको कर्जामा साँवा सरह जोडी व्याज सहित असुल गर्नु पर्नेछ । 

१७. धितोमा लिएको चल अचल सम्पत्ति संस्थाले कब्जामा लिई वा नलिइकन पनि बोल कवोल वा लिलामी प्रकृया अपनाई कारवाही गर्न सकिनेछ । कब्जामा लिएको वा नलिएको भएता पनि लिलाम हुँदाका मितिसम्मको साँवा, व्याज र अन्य सो ऋण असुल गर्दासम्मको सबै खर्च समेत संस्थाले ऋणीबाट असुल उपर गरी लिनेछ । 

१८. माथि लेखिए बमोजिम पटक पटक म्यादको जानकारी दिई सकेपछि विभिन्न कारणवस लिलाम बढाबढ सम्बन्धी कार्य स्थगित हुन गै पुनः लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना निकाल्नु परेमा पुनः ऋणी, धितो दिने र जमानी दिनेलाई पूर्व सूचना दिई रहन आवश्यक हुने छैन । 

 

ऋणी वा धितो लेखी दिने वा जमानी दिने कम्पनी, फर्म, व्यक्तिलाई निम्न लिखितमध्ये कुनै पनि कार्यविधि अपनाई सूचना पठाउन सकिनेछ । ती मध्ये कुनै एक प्रकृया पुरा भएको भए पनि निजलाई सूचना तामेल भएको मानिनेछ । 

१. सामान्य हुलाक वा कुरियरबाट पठाउने । 

२. हुलाकबाट रजिष्टरी गरी पठाई रसीद मिसिलमा राख्ने ।

३. फिर्ती रसीद सहित रजिष्टरी पत्र पठाई फिर्ती रसीद मिसिलमा राख्ने । 

४. कर्मचारी मार्फत पठाई बुझाएको भर्पाइ मिसिलमा राख्ने । 

५. कसैले पनि बुझ्न नमाने मुचुल्का खडा गरी सबैले देख्ने ठाउँ सार्वजनिक स्थलमा पत्र टाँस गर्ने ।

६. घर दैलोमा टाँस गर्ने अवस्था समेत नरहेको भए सोही व्यहोराको प्रतिवेदन मिसिलमा राख्ने । यसरी प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार असुली कारवाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन । 

७. इमेल, इन्टरनेट, फ्याक्स इत्यादी इलेक्ट्रोनिक साधनबाट पनि पठाउन सकिनेछ । 

८. उपरोक्त वमोजिमको कुनै पनि प्रकृयाबाट तामेल हुन नसकेमा पनि सार्वजनिक पत्रिकामा सार्वजनिक लिलामीको सूचना प्रकाशन भएपछि ऋणी, धितो दिने, र जमानी दिने र सम्वद्ध पक्षले सूचना पाए सरह मानिनेछ । 

 

 

 

संस्थाबाट लगानी भएको कर्जा असुल उपर गर्नको लागि लिलाम उप समिति बनाई लिलाम बढाबढ गराउन तथा धितो लिलामी सबन्धी तोकिएको कार्य गर्न, गराउन सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छ । उक्त कार्य गर्नको लागि निम्न प्रकृयाहरू पुरा गर्नु पर्नेछ । 

१. ऋणीले सुरक्षण वापत लेखि दिएको घर जग्गा वा चल सम्पत्ति धितो लिलाम बढाबढ गर्ने कार्य सम्पादन गर्नको निमित्त तोकी दिएको व्यक्ति पदाधिकारीहरू रहने गरी लिलाम उप समितिको व्यवस्था गरिनेछ । उक्त उप समितिमा संस्थाले तोकी दिएको व्यक्ति प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायमा प्रतिनिधि वा विशेषज्ञहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । 

२. धितो लिलामीको दिन सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित अनुरोध गर्दा कुनै प्रतिनिधी अनुपस्थित भएमा पनि उपस्थित अन्य प्रतिनिधिलाई रोहवरमा राखी लिलाम विक्री कार्य गर्न गराउन वाधा पर्ने छैन । 

३. ऋणीले कर्जा लिंदा घर जग्गा धितो दिई मालपोत कार्यालयबाट संस्थाको नाममा दृष्टिबन्धक पास गरी रोक्का समेत गरिने अवस्थामा वाहेक हाइपोथिकेशन, हायर पर्चेज कर्जा अन्तर्गत लगानी भएका साधन तथा सामाग्रीहरू लिलाम विक्री गर्दा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य कर्जा असुली उप समिति वा समितिले अधिकार प्रदान गरेकोमा लिलाम उप समितिले गर्नेछ । 

४. कर्जा नतिर्ने ऋणीहरूका साथै जमानी दिनेहरूलाई म्यादभित्रै कर्जा तिर्न उचित समय दिई पत्र पठाई सो पत्रको भर्पाइ फाइलमा राखिएको हुनु पर्नेछ । 

५. लिलामीको कारवाहीको लागि कर्जा असुली उप समितिबाट निर्णय भै आएपछि यस नियममा उल्लेखित प्रकृया अपनाई निर्णयको सूचना सम्बन्धित ऋणी र धितो जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई दिनु पर्नेछ । कथमकदाचित उक्त सूचना प्राप्त नभएमा पनि लिलामी सूचना प्रकाशन भए पछि निजले सूचना पाएको मानिनेछ । 

६. लिलाम विक्री गर्ने स्थान, मिति र समय तोकी सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । 

७. तोकिएको मिति, स्थान र समयमा धितो लिलामीको कार्य गर्नु पर्नेछ । 

८. लिलामी मिति तोकिएको दिन सार्वजनिक विदा परी कार्यालय बन्द रहेमा त्यसपछिको कार्यालय खुलेको दिन लिलाम विक्री गर्नु पर्नेछ । 

९. लिलाम विक्री गर्दा कसैले आंशिक रूपमा लिलाम सकार गर्न आएमा सो बमोजिम गर्न समितिले उचित ठहराएमा त्यसरी पनि विक्री गर्न सक्नेछ । 

१०. लिलाम बढाबढ गरी धितो लिलाम हुने भएमा सो को मुचुल्का बनाई लिलाम बढाबढ कार्यमा उपस्थित सबै प्रतिनिधिहरूको सही गराई राख्नु पर्नेछ । 

११. लिलामको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सहित आवश्यक निर्णयको लागि कर्जा असुली उप समितिमा पठाउनु पर्नेछ । 

१२. कुनै विशेष अवस्था परी लिलाम उप समितिले लिलामी कार्य स्थगित राख्नुपर्ने अवस्थामा लिलाम स्थगित गर्न सकिनेछ । यस सम्बन्धमा सूचना संस्थाको सूचना पाटीमा टाँस गरे पुग्नेछ । लिलाम स्थगितको सूचना कर्जा असुली उप समितिलाई सम्भव भएसम्म चाँडो दिनु पर्नेछ । 

 

१. सम्भव भएसम्म सम्बन्धित ऋणीको धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्नु पर्नेछ । 

२. ऋणीको धितोले सबै कर्जा असुली नभएमा मञ्जुरीनामा वा जेथा जमानी दिनेको धितो लिलाम गर्नु पर्नेछ । 

३. संस्थालाई ऋणीले दिएको धितो, मञ्जुरीनामा दिएको धितो वा जेथा जमानी दिएको धितो समेत सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा पटक पटक वा एकै पटक जसरी गर्दा संस्थाको लेना रकम असुल उपर हुन्छ सोही अनुसार लिलाम विक्री गर्न सकिनेछ । 

४. माथी जे सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संस्थाले आवश्यक ठानेमा संस्थालाई ऋणीले दिएको धितो लिलाम विक्री गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्थामा वाहेक ऋणीले दिएको धितो, मञ्जुरीनामा वा जेथा जमानत दिएको धितो समेत एकै पटक लिलाम गरी कर्जा असुली गर्न कुनै वाधा पुग्ने छैन । उपरोक्त प्रकृयाबाट समेत असुली हुन नसकेमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत ९ऋयचउयचबतभ न्गबचबलतभभ० जमानत दिनेहरूबाट असुल उपर गरिनेछ । 

८. बोल कबोल गर्दा अर्नेटमनि वापत संलग्न हुनुपर्ने रकम :

सिलबन्दी बोलपत्रबाट बोल कबोल भएको अवस्थामा बोल कबोल गर्ने व्यक्तिले कबोल गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम संस्थामा दाखिला गरी सो को रसिल वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी सिलबन्दी बोलपत्र साथ संलग्न भएको हुनु पर्नेछ । 

९. लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि :

१. लिलामीको दिन बढाबढमा बढी मूल्य कबोल गर्नेबाट सोही दिन धरौटी लिनु पर्नेछ  

२. बढाबढ गरेको मूल्यमा लिलाम सकार गर्न दिने निर्णय भएपछि सकार गर्नेवालालाई सूचना दिनु पर्नेछ । सूचनामा उल्लेख भएको समय भित्र बाँकी रकम नबढाई नबुझाएमा धरौटी वापत जम्मा गरेको रकम जफत गरेमा मन्जुर छ भन्ने व्यहोराको लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिलाई कागज गराई राख्नु पर्नेछ । 

३. धरौटी जम्मा गरेपछि तुरुन्त बढाबढमा कबोल गर्नेको सही गराउनु पर्नेछ । 

४. सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई दिने निर्णय भएमा सोको सूचना प्रदान गर्दाको पत्रमा तोकिएको समयभित्र बाँकी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

५. दिइएको म्याद भित्र बाँकी रकम जम्मा नगरेमा शुरुको १०% धरौटी जफत गरी संस्थाको आम्दानी बाध्नु पर्नेछ । 

६. पहिलो मूल्य बढाबढ गर्नेले धितो सकार नगरेमा त्यस पछिको सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गरेको दोस्रो बोल कबोलवालालाई उक्त धितो सकार गर्न दिन सकिनेछ । 

७. बढाबढमा कवोल गर्ने मध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने दुई जनाको धरौटी कायम राखी अरुलाई तुरुन्तै फिर्ता दिनु पर्नेछ । 

८. एक जनाको मात्रै बोलकवोल परेमा पनि संस्थाको लेना रकम असुल उपर हुनसक्ने भएमा लिलाम स्वीकृत गर्न सक्नेछ । 

९. मूल्य बढाबढ भई धितो लिलाम भएमा सोको मुचुल्का बनाई सबै प्रतिनिधिहरूको सही गराई राख्नु पर्नेछ । ऋणी र धितो दिने उपस्थिती नभएको कारणले मात्र लिलामी कारवाही अगाडि बढाउन बाधा पुग्ने छैन । मूल्य बढाबढ धितो सकार गर्नेले सम्पूर्ण बोल कबोल गरेको रकम बुझाए पछि सकार गर्नेको नाममा मालपोत कार्यालय वा सम्बन्धित निकायमा दाखिल खारेज नामसारीको लागि आवश्यक कारवाही अगाडि बढाई दिनुपर्नेछ । 

     

 

१. धितो राखेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा कसैले नसकारेमा पुनः लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्ने वा ग्राहक खोजी दरभाउ पत्र लिई विक्री गर्ने वा संस्था आफैंले सकार गर्ने इत्यादी कार्य कर्जा असुली उप समितिले अवस्था हेरी स्वयं निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

२. संस्था आफैंले धितो सकार्ने भएमा लिलामी प्रयोजनका लागि पहिले मूल्याङ्कन नभएको भएमा पुनः मूल्याङ्कन गरिनेछ । 

३. यसरी संस्था आफैंले धितो सकार गर्दा धितोको मूल्याङ्कन वा बाँकी कर्जा (सम्पूर्ण खर्चहरू समेत) जुन घटी छ सोही रकममा सकार गर्नु पर्नेछ । 

४. संस्थाले सकार गरी लिंदा सो को मुचुल्का खडा गरी रितपूर्वक सम्बन्धित उपस्थित व्यक्तिहरूको सही गराउनु पर्नेछ । 

५. संस्थाले लिलाम सकारेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा सम्बन्धित कार्यालयबाट संस्थाको नाममा धितो दाखिल खारेज नामसारी गराई संस्थाको स्वामित्व कायम रहने निस्सा लिनु पर्नेछ । 

६. संस्थाले लिलाम विक्री गरी वा सकार गरी बैंकको लेना रकम असुल उपर गर्दा त्यस्तो धितोबाट संस्थाको साँवा व्याज तथा बैंकले लिनुपर्ने पुरा रकम असुल उपर हुन नसकेमा कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्था वा कम्पनी र जमानी दिने व्यक्ति, संस्थाको अन्य जायजेथाबाट लिलाम विक्री गरी वा अन्य व्यवस्था गरी असुल उपर गरी लिन सक्नेछ । 

७. धितो लिलाम बढाबढ वा सकार भएको अवस्थामा संस्थाको असुल गर्नुपर्ने भन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा बढी भएको रकम जसको धितो वा चल अचल सम्पत्ति हो उसैलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

यस संस्थाबाट लगानी भएको कर्जाको सुरक्षणको रूपमा लिएको अन्य चल सम्पत्तिहरू संस्थाले ऋणीबाट कब्जा गरी ल्याएको अवस्थामा सम्भव भएसम्म छिटो विक्री गर्न बोलपत्रको माध्यमद्वारा लिलाम विक्री गरी कर्जा असुलीका लागि निम्न प्रकृया अपनाइनेछ । 

१. सम्बन्धित कार्यालयले कम्तीमा १५ (पन्ध्र) दिनको सूचना दिई विक्री हुने स्थान, मिति र विक्री हुने सामानको विवरण खुलाई सूचना टाँस गर्ने साथै आवस्यकता अनूसार राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने । सूचना निकाल्नु पूर्व कर्जा असुली समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।  

२. रितपूर्वक परेको बोलपत्र मध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गरी रकम जम्मा गर्ने बोलपत्र वालालाई विक्री गरिनेछ । 

३. बोलपत्र साथ अर्नेष्टमनि वापत बोल कबोल गरेको रकमको कम्तीमा १० प्रतिशतले हुने रकम बैंकको कार्यालयमा रहेको बोलपत्र खातामा जम्मा गरी सोको सक्कल भौचर वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बोलपत्र साथ संलग्न हुनु पर्नेछ । 

४. प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गर्दा कम्तिमा २ वटा बोलपत्रहरू नपरेमा रितपूर्वक मानिने छैन । 

५. पुनः दोस्रो पटक बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गराउँदा जतिसुकै बोलपत्र प्राप्त भएता पनि रितपूर्वक मानी कारवाही गर्न सकिनेछ । 

६. सूचनामा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बोलपत्र खोलिने छ । 

७. प्राप्त बोलपत्र मध्ये सबैभन्दा बढी बोल कबोल गर्नेलाई विक्री गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दा कर्जा असुली समितिको स्वीकृति लिई गरिनेछ । 

८. लिलाम विक्री गर्दा कम्तीमा कर्जाको साँवा व्याज असुल हुनु पर्नेछ । असुल हुन नसक्ने अवस्था परेमा पुनः थप ७ (सात) दिनको म्याद दिई पुनः एकपल्ट सूचना निकाली सोही प्रकृयाबाट विक्री गरिनेछ । 

९. लिलाम विक्री हुने भनी तोकिएको दिन विदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट वा कार्यालय खुलेको दिन सोही स्थान र समयमा लिलाम विक्री गर्नु पर्नेछ । 

१०. दोस्रो पटकमा पनि असुल हुनुपर्ने साँवा व्याज असुल नहुने स्थिति भएमा सम्बन्धित कार्यालयले राय साथ आवश्यक निर्णयको लागि कर्जा असुली समितिसँग छिटो साधनद्वारा निर्देशन लिई सोही अनुसार गर्नेछ । 

(ख) स्वीकृत बोलपत्र बाहेक अन्य कम मूल्य कबोल गर्नेको धरौटी तुरुन्तै फिर्ता  दिइनेछ । 

१. स्वीकृत बोलपत्रवालाले कबोल गरेको बाँकी रकम सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र बुझाई सक्नु पर्नेछ । सो रकम स्वीकृत बोलपत्रवालाले नबुझाएमा निज पछि सबैभन्दा बढी बोलपत्र कबोल गर्ने व्यक्ति वा संघ/संस्थाले कबोल गरेको रकमले संस्थाको लेना रकम असुल हुने भएमा सो सम्बन्धमा कर्जा असुली उप समितिको सिफारिसमा आवश्यक निर्णय गर्न सकिनेछ । 

(ग) बोलपत्र स्वीकृति भै तोकिएको समयभित्र बाँकी रकम संस्थाको खातामा जम्मा गरेपछि मात्रै बोलपत्र स्वीकृत भएको व्यक्ति वा संघ÷संस्थाको नाममा आवश्यकता अनुसार नामसारीको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ । 

(घ) तोकिएको समयभित्र बोलपत्रवालाले कबोल गरेको रकम जम्मा नगरेमा धरौटी रकम जफत गर्न सक्नेछ । 

(ङ) बोल कबोल प्रकृयाबाट कसैले सकार नगरेमा माथि परिच्छेद (६) मा उल्लेख भए बमोजिम संस्था आफैंले सकार गर्न वा अन्य आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सक्नेछ । 

 

यस नीतिमा उल्लेखित कुराहरू एक अर्कासित बाझिन गएमा सो को व्याख्या गर्ने अधिकार संचालक समितिमा निहित रहनेछ । 

१३. नियम अनुसार भएको मानिने :

यो नीति लागु हुन अघि भए गरिएको सम्पूर्ण लिलामी सम्बन्धी कारवाही तथा निर्णय यसै नीति अनुसार भए गरिएका मानिनेछन् । 

१४. संशोधन :

यस नीतिमा भएका बुँदाहरू थपघट गर्नु परेमा वा संशोधन गर्नु परेमा कर्जा असुली समितिको सिफारिसमा साधारण सभाबाट संशोधन गर्न सकिनेछ ।